साप्ताहिक लोकनीती दिवाळी विशेषांक २०१२ मध्ये माझा ई-ऑफिस बाबत प्रसिद्ध एक लेख मित्रांना वाचण्यासाठी उपलब्ध करून देत आहे.
my samll article published in weekly lokneeyi deepavali special edition 2012 this artilce images publish for my firends
ई-ऑफिस येतेय !
तुमची फाईल सापडत नाहीये.तुमच्या अर्जावर काय कार्यवाही झाली कळायला मार्ग नाही.अनेकदा चकरा मारून हि साधे प्रमाणपत्र मिळ
my samll article published in weekly lokneeyi deepavali special edition 2012 this artilce images publish for my firends
ई-ऑफिस येतेय !
तुमची फाईल सापडत नाहीये.तुमच्या अर्जावर काय कार्यवाही झाली कळायला मार्ग नाही.अनेकदा चकरा मारून हि साधे प्रमाणपत्र मिळ
त नाहीये थोडा थांबे तुमच्या या सर्व कटकटी तून सुटका करण्यासाठी लागू झालाय महाराष्ट्र शासनाचा ई-ऑफिस लवकरच येतोय !महाराष्ट्र शासन नागरीकांना त्यांच्या दारापर्यंत इंटरनेटच्या माध्यमातून एक खिडकी पध्दतीद्वारे जलद गतीने, कमी खर्चात, पारदर्शकरित्या शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कटीबध्द आहे. प्रशासकीय कामकाजात पेपरलेस वर्क ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी महाराष्ट्रात ई- ऑफिस प्रक्रियेस सुरुवात करण्यात आली आहे. शासनयंत्रणेच्या बाबतीत बरेचदा आपली दुरून डोंगर साजरे अशीच स्थिती असते. कचकचीची वाटणारी प्रशासकीय कार्यपध्दती सर्वसामान्य माणसाला समजण्यापलीकडची असते. याचा विचार करुन शासनाने प्रशासकीय कामकाज अधिकाधिक लोकाभिमुख आणि पारदर्शी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रणाली सुरु करुन ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न ही त्याची झलक आहे. हे शतक संगणकीय शतक म्हणून ओळखले जात असून इंटरनेटच्या या माध्यमातून आपल्याला घरबसल्या विविध प्रकारची माहिती मिळत असते. पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि गतिमानता यांचा त्रिवेणी संगम ई फाईलिंग मधे झालेला असून माध्यमातून इंटरनेटच्या मदतीनं शासनाच्या कामात पारदर्शकता निर्माण करण्याची क्रांतीच केली आहे असे म्हटले तर वावगं होणार नाही.राज्य शासनाच्यावतीने ई-गर्व्हनन्स हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविला जात आहे. या माध्यमातून शासकीय कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी विविध कामकाज ऑनलाईन केले जात आहे. ई-पेपर ही संकल्पना टप्याटप्याने राबविली जात आहे. पर्यायाने संगणकामुळे प्रशासकीय कामात गती आणि सुरळीतपणा आला आहे. जलदगतीने कामे होत असल्यामुळे जनतेची कामे वेगाने होत आहे. शासनाने अनेक कार्यालयांचे संगणकीकरण केले आहे. संगणकीकरणाची प्रक्रीया आता गावपातळीपर्यंत गेली आहे. संगणकामुळे ग्रामस्थांची कामे झ्टपट होत असल्याने त्यांचा बराचसा वेळ वाचत आहे, त्यामुळे शेतीकामांकडे त्यांना लक्ष् पुरवता येत आहे.
सर्व प्रमाणपत्रे, सातबारा ही कागदपत्रे संगणकाव्दारेच मिळत असल्याने कामात सुटसुटीतपणा आणि पारदर्शकता आली आहे. ऑनलाईन प्रक्रीयेमुळे निश्चितच कामांना तसेच विकासाला चालना मिळणार आहे. सार्वजनिक प्रशासनाविषयी अधिक माहिती देणे व कामकाजात पारदर्शकता आणणे यावर राज्यातल्या ई-प्रशासनाचा भर आहे. उपक्रमांची मलबजावणी आणि प्रमाणीकीकरण करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन अथक प्रयत्न करत आहे. राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षात सुरु केलेले विविध ई-प्रशासन उपक्रम विकसित करायला माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय मदत करत आहे. राज्यातील सर्व सरकारी विभागांमध्ये ई-प्रशासनाचा वापर होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने, माहिती तंत्रज्ञान धोरण तयार केले आहे.
सातत्याने नवनवीन उपक्रमांची सुरूवात करणारे आणि ते यशस्वीपणे राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य राज्य आहे. सप्टेंबर 2011 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान धोरणाचा अवलंब केल्यानंतर शासनामार्फत विविध विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्सचे 32 विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.या माध्यमातून शासनाच्या योजना आणि सोयी-सुविधांचा लाभ अतिशय कमी वेळेत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात शासनाला यश आले आहे. शासनाच्या सर्व सेवा ग्रामपातळीवर उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाऑनलाईन - महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन जनतेस शासकीय, निम शासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यात येत आहेत. शासकीय सेवे अंतर्गत ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, भुमिहीन शेतमजुर प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीनल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र इत्यादी देण्यात येत आहे. या सेवा मिळविण्यासाठी ग्रामस्थांना तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी सेतू सुविधा केंद्रामध्ये खेटे मारावे लागत असत आणि दलालांच्या थापांना बळीही पडावे लागत असे, परंतु या सेवा गावातच मिळू लागल्याने ग्रामस्थांचा वेळ, पैश्यांचा अपव्यय आणि मनस्तापातून मुक्तता झाली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ आनंदीही झाले आहेत. इतक्या सहज व सुलभपणे या सगळया सुविधा कुठलाही त्रास सहन न करता मिळू लागल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनाच्या बाबत आदराची भावनाही निर्माण झाली आहे. शासनाची प्रतिमा उंचावण्यातही यामुळे मदत होत आहे. एवढेच नव्हे तर शासन इतके पारदर्शक असू शकते, हा ही वेगळा अनुभव ग्रामस्थांना येत आहे. रेशन दुकान ते कार्पोरेट बँकापर्यंत संगणकाचा वापर होतो आहे. अमेरिकेतील आपल्या नातवाशी कडेगावमधून आजी आता चॅट करु लागली आहे, अहो विवाह देखील या संगणकामुळे जुळत आहे. संगणकाने एवढी सर्व क्षेत्रे व्यापली असताना मग आमच्या सांगलीतील ग्रामपंचायती कशा बरे मागे राहतील
संगणकीय कारभारामुळे व्यवहारात येणार्या अडचणी कमी होतात. कार्यालयातील पत्रव्यवहार आता ई-मेलद्वारे होतो, बैठकांचे संदेश, इतिवृत्त आदि व्यवहारही या संगणकीय प्रणालीने केला जात आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ तसेच पैशाची बचत होवून कामाचा ताण कमी झाला आहे. बैठकासाठी जाण्यायेण्याचा वेळ वाचून, हा वाचलेला वेळ कार्यालयातील कामासाठी आता देता येणे सहज शक्य झाले आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे सर्व ग्रामपंचायतींना आता आपला निधी ऑनलाईन तपासता येवू लागला आहे. निधी म्हणजेच आर्थिक तरतूद किती आली. कोणत्या कामासाठी आणि कोणत्या तारखेला, कुठल्या कामावर किती निधी खर्च झाला, किती शिल्लक आहे, किती रक्कम काढली, कोणत्या कामावर खर्च झाली, कोण कोणत्या कामांचा निधी शिल्लक आहे ही सर्व आर्थिक तरतूदीची मेळ घालणारी माहिती ऑनलाईन मिळत असल्याने अधिकारी, पदाधिकारी तसेच कर्मचारी यांचे काम सोपे झाले आहे. घरबसल्या माहिती मिळत असल्याने या लोकांचा बहुमुल्य वेळ वाचत आहे. त्यामुळे शासनाचा हा उपक्रम नक्कीच क्रांतिकारी आणि सामान्य माणसाच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडविणारा ठरणार आहे !!
गजाजन वि काळे
कनिष्ट सहायक (लेखा)
वित्त विभाग जिल्हा परिषद जालना
महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच स्थानिक स्वराज्य संस्थाविषयक विविध कायदे, नियमांची पुस्तके, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवा-नियम, नागरिकांना आवश्यक असणारे अर्ज व इतर संदर्भ ग्रंथ लवकरच महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर "ई-बुक' स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची योजना हाती घेतली आहे.
या बाबत सकाळ मधील बातमी वाचण्यासाठी खालील लिंक वर इंटरनेट वरून जा
http://online2.esakal.com/
सर्व प्रमाणपत्रे, सातबारा ही कागदपत्रे संगणकाव्दारेच मिळत असल्याने कामात सुटसुटीतपणा आणि पारदर्शकता आली आहे. ऑनलाईन प्रक्रीयेमुळे निश्चितच कामांना तसेच विकासाला चालना मिळणार आहे. सार्वजनिक प्रशासनाविषयी अधिक माहिती देणे व कामकाजात पारदर्शकता आणणे यावर राज्यातल्या ई-प्रशासनाचा भर आहे. उपक्रमांची मलबजावणी आणि प्रमाणीकीकरण करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, महाराष्ट्र शासन अथक प्रयत्न करत आहे. राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षात सुरु केलेले विविध ई-प्रशासन उपक्रम विकसित करायला माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय मदत करत आहे. राज्यातील सर्व सरकारी विभागांमध्ये ई-प्रशासनाचा वापर होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने, माहिती तंत्रज्ञान धोरण तयार केले आहे.
सातत्याने नवनवीन उपक्रमांची सुरूवात करणारे आणि ते यशस्वीपणे राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य राज्य आहे. सप्टेंबर 2011 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान धोरणाचा अवलंब केल्यानंतर शासनामार्फत विविध विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्सचे 32 विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.या माध्यमातून शासनाच्या योजना आणि सोयी-सुविधांचा लाभ अतिशय कमी वेळेत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यात शासनाला यश आले आहे. शासनाच्या सर्व सेवा ग्रामपातळीवर उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाऑनलाईन - महा ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातुन जनतेस शासकीय, निम शासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यात येत आहेत. शासकीय सेवे अंतर्गत ७/१२ उतारा, ८-अ चा उतारा, निवासी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, भुमिहीन शेतमजुर प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमीनल प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र इत्यादी देण्यात येत आहे. या सेवा मिळविण्यासाठी ग्रामस्थांना तालुका आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी सेतू सुविधा केंद्रामध्ये खेटे मारावे लागत असत आणि दलालांच्या थापांना बळीही पडावे लागत असे, परंतु या सेवा गावातच मिळू लागल्याने ग्रामस्थांचा वेळ, पैश्यांचा अपव्यय आणि मनस्तापातून मुक्तता झाली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ आनंदीही झाले आहेत. इतक्या सहज व सुलभपणे या सगळया सुविधा कुठलाही त्रास सहन न करता मिळू लागल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनाच्या बाबत आदराची भावनाही निर्माण झाली आहे. शासनाची प्रतिमा उंचावण्यातही यामुळे मदत होत आहे. एवढेच नव्हे तर शासन इतके पारदर्शक असू शकते, हा ही वेगळा अनुभव ग्रामस्थांना येत आहे. रेशन दुकान ते कार्पोरेट बँकापर्यंत संगणकाचा वापर होतो आहे. अमेरिकेतील आपल्या नातवाशी कडेगावमधून आजी आता चॅट करु लागली आहे, अहो विवाह देखील या संगणकामुळे जुळत आहे. संगणकाने एवढी सर्व क्षेत्रे व्यापली असताना मग आमच्या सांगलीतील ग्रामपंचायती कशा बरे मागे राहतील
संगणकीय कारभारामुळे व्यवहारात येणार्या अडचणी कमी होतात. कार्यालयातील पत्रव्यवहार आता ई-मेलद्वारे होतो, बैठकांचे संदेश, इतिवृत्त आदि व्यवहारही या संगणकीय प्रणालीने केला जात आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ तसेच पैशाची बचत होवून कामाचा ताण कमी झाला आहे. बैठकासाठी जाण्यायेण्याचा वेळ वाचून, हा वाचलेला वेळ कार्यालयातील कामासाठी आता देता येणे सहज शक्य झाले आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे सर्व ग्रामपंचायतींना आता आपला निधी ऑनलाईन तपासता येवू लागला आहे. निधी म्हणजेच आर्थिक तरतूद किती आली. कोणत्या कामासाठी आणि कोणत्या तारखेला, कुठल्या कामावर किती निधी खर्च झाला, किती शिल्लक आहे, किती रक्कम काढली, कोणत्या कामावर खर्च झाली, कोण कोणत्या कामांचा निधी शिल्लक आहे ही सर्व आर्थिक तरतूदीची मेळ घालणारी माहिती ऑनलाईन मिळत असल्याने अधिकारी, पदाधिकारी तसेच कर्मचारी यांचे काम सोपे झाले आहे. घरबसल्या माहिती मिळत असल्याने या लोकांचा बहुमुल्य वेळ वाचत आहे. त्यामुळे शासनाचा हा उपक्रम नक्कीच क्रांतिकारी आणि सामान्य माणसाच्या जीवनात अमुलाग्र बदल घडविणारा ठरणार आहे !!
गजाजन वि काळे
कनिष्ट सहायक (लेखा)
वित्त विभाग जिल्हा परिषद जालना
महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच स्थानिक स्वराज्य संस्थाविषयक विविध कायदे, नियमांची पुस्तके, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवा-नियम, नागरिकांना आवश्यक असणारे अर्ज व इतर संदर्भ ग्रंथ लवकरच महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर "ई-बुक' स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची योजना हाती घेतली आहे.
या बाबत सकाळ मधील बातमी वाचण्यासाठी खालील लिंक वर इंटरनेट वरून जा
http://online2.esakal.com/
